सहकार प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाविना निवडणुका रखडल्या
अनुपमा गुंडे, ठाणे
राज्यातील सहकारी सोसायट्या आणि गृहनिर्माण संस्थाच्या निवडणुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाची नेमणूक राजकीय पेचात अडकल्याने राज्यातील २७ हजार सहकारी संस्था आणि ९ हजार हाऊसिंग सोसायट्यांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. त्यामुळे अनेक सोसायट्यांमध्ये कुरबुरी वाढल्या असून उपनिबंधक कार्यालयाकडे तक्रारींचा खच पडू लागला आहे.
९७व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका यापुढे सहकार निवडणूक प्राधिकरणामार्फतच घेण्याचा निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे. १३ ऑगस्ट, २०१३पासून ही दुरुस्ती लागू झाली. या निवडणूक प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे या प्राधिकरणासाठी लागणारा कर्मचारी वर्गही मंजूर झाला आहे. सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका होत नसल्याने काही सोसायट्यांमधील पदाधिकारी व सदस्यांमधील वाद शिगेला पोहोचले आहेत. सोसायटीची निवडणूक घ्या किंवा प्रशासक तरी नेमा, यासाठी सोसायटीतील रहिवासी उपनिबंधक कार्यालयाकडे खेटे घालत आहेत. सोसायट्यांमधील वादांबाबतच्या अर्जांचे ढिग उपनिबंधक कार्यालयाकडे जमा झाले आहेत.
तातडीची कामे अडकलीसोसायट्यांमधील वादावर दाद मागणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना व रहिवाशांना निवडणुका घेता येत नाहीत. सोसायटीच्या सध्याच्याच व्यवस्थापक समितीने नवनिर्वाचित समिती स्थापन होईपर्यंत कामकाज पहावे किंवा सध्याची समिती पुढे काम करण्यास तयार नसल्यास तात्पुरती हंगामी समिती स्थापन करावी, असे आदेश आहेत. मात्र या समितीने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत किंवा मोठ्या दुरुस्तीची कामे करू नयेत, केवळ दैनंदिन कामकाजच पहावे, असे लेखी पत्र उपनिबंधक कार्यालयाकडून अंतर्गत वाद असलेल्या सोसायट्यांना दिले आहेत. पण यामुळे काही सोसायट्यांमध्ये गळती तसेच लिफ्ट मेंटेनन्ससारखी तातडीची कामेही रखडली आहेत.
